किसानों की आजीविका में सुधार का प्रधानमंत्री कर रहे प्रयास: मदन राठौड़
किसानों की आजीविका में सुधार का प्रधानमंत्री कर रहे प्रयास
जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों की आजीविका में सुधार करने के साथ पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही देशी पशुधन और पोल्ट्री नस्लों के संरक्षण और आनुवांशिक सुधार को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से इस दिशा में शुरू की गई पशुधन नीतियां और राष्ट्रीय पशुधन मिशन कारगर साबित हो रहा है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने सदन में यह जानकारी दी।
1100 करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी तक प्रदान कर रही है। इसमें व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारी समितियां, संयुक्त देयता समूह को इस योजना में लाभ दिया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 2381.12 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ कुल 3295 परियोजनाओं को अनुमोदित भी किया गया है। इसमें से करीबन 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी गई है। इसके साथ ही गुणवत्तायुक्त चारा बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमाणित, आधार एवं प्रजनक बीज उत्पादन में लगी केंद्र सरकार एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्नत चारा बीज उत्पादन के लिए साझेदारी
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन को राष्ट्रीय पशुधन नीति की तर्ज पर 2014-15 से लागू किया गया। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करके पशु आहार, चारे के विकास, संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण, और आजीविका विकास के लिए किसानों को प्रजनन स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्य शुरू किए गए है। इसमें पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंध उप मिशन, पशु आहार और चारा संबंध उप मिशन तथा विस्तार और नवाचार संबंधी उप मिशन को शुरू किया गया है। उन्नत किस्म के चारे के बीजों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
